ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ)-2005 ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।