ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੀੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।