ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10881 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ (ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (11379) ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ (4064) ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ (2169) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (671) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 270 ਤੇ 226 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹਨ: ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਦਿ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਨਾਜ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਭਰੋਸਾ-ਬਹਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।