ਵੀਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਚਾ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭੱਗ 15 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ (Privilege) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ (126, 127, 128 ਅਤੇ 129) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਲਿਓ ਰਬਿੇਰੋ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੁਜ ਭੂਵਾਨੀਆ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਰਿਆਸਤ (State)/ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ (material) ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।