ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ; ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
1962 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰਥਕ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਧਾਰਾ 124ਏ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਨ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।