ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ

ਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਏਂਜੇਲੀਕ ਕੋਐਤਜ਼ੀ (Angelique Coetze) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਮੀ ਸਾਵੇਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਾਵੇਦਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬਾਰਾਂ (ਸ਼ਰਾਬਖ਼ਾਨਿਆਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 64.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਅਜਿਹੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੌੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਏਨਾ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All