ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਅਰਧ-ਆਜ਼ਾਦ (Partly free)’ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ (ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲਗਭਗ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom in the World)’ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਐੱਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ।