ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ (NEET) ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Other Backward Classes-ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ/ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ (ਯੋਗਤਾ/ਲਿਆਕਤ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗਤਾ/ਲਿਆਕਤ/ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (Most Backward Classes) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All