ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਆਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ (Parasite: ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ (FDI) ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹਨ ਫਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Foreign Direct Investment) ਭਾਵ ਉਹ ਪੈਸਾ/ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਨ ਡੈਸਟਰੱਕਟਿਵ ਆਈਡਿਆਲੋਜੀ (Foreign Destructive Ideology) ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪੈਸਾ) (Foreign Direct Investment) ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ/ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।