ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1,98,931 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 47,572 ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 114, ਤੁਰਕੀ ਨੇ 78, ਰੂਸ ਨੇ 55 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 48 ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਪਾਨ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ 5.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ: ਕੀ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।