ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼) ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂਡ ਭਰਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 1983 ਦੀ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ 2018 ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ।