ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ। ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।