ਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਓ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 2019 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 11.80 ਲੱਖ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।