ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 58 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੀਸ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਉਤੇਜਨਾ, ਗੁੱਸੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਘਿਨਾਉਣੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ’’ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।’’ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ’ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ/ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।