ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਵਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਪਰਮਜੀਤ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਕਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਸਲਮ ਖ਼ਾਨ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 20-21 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲਮ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਕਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨੂਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਨਾਸਿਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੇਸ (ਐਫਆਈਆਰ) ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਨੂੰ ਮਨੇਸਰ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।