ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਪ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 98000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।