ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਪ-26 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਹਨ: 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ (Gigawatt) ਤਕ ਵਧਾਏਗਾ; ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ (Carbon emission) ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ; ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (Carbon intensity) ਨੂੰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ 2070 ਤਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ (Carbon emission) ਖ਼ਤਮ (ਜ਼ੀਰੋ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿਚ ਰੁੱਖ/ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ 2050 ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2060 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2030 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਵਿਚ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਸੂਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 140 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਹਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।