ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਲਈ 200 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ 5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 22 ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ
ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਉਪਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੱਦ ਛੱਡਗੀ?