ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਾਹਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 86.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12.40 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।