ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ) ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ (14 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਦਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਸ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (Lehman Brothers) ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨੂੰ 2007-2008 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।