ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਬਾਅ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।