ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਜਾਦ ਗੁਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।