ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ) ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2024 ਤਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।