ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।