ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ, ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ) ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਇਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਨਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਪੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ? ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।