ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਲਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕਣ, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝਲਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਰਾਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।