ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਬਣਾਏ; ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (Central Bureau of Investigation-ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੱਗੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।