ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫਰਮ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ; ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ (Arsenal Consulting) ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 83 ਸਾਲਾ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਓ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ (ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕੇਸ) ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।