ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।