ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਈਐੱਸਐਫ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 73,887 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2.06 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 5.67 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2003 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।