ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮਈ ਨੁਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?