ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਮਝ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਤਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੌੜਾਪਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।