ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ), ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਜ’ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।