ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2008 ਅਤੇ 2012 (ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਸਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 2400 ਤੋਂ 2450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।