ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਜੂ ਐਜੂਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਸੂਕਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।