ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team-ਸਿਟ) ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ (ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ) ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਵੱਈਏ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (Summit for Democracy) ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣ ਗਿਣਾਏ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐੱਨਕੇ ਜੀਤ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਸ਼ਰਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਮਲੇਸ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਮਨੂ ਅਕਵਉਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ/ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।