ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2.34 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 2.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 19 ਦਫ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ 18.57 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 16.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਰੋਕ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ 2010 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ 32.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।