ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 700 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।’’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਗੋਨ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏਂ ਹੈਂ, ਉਸ ਘਰ ਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਬਨਾਏਂਗੇ।’’ ਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਗੁਸੈਲ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਜੇ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਂ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਸਫ਼ ਸਰਾਇ, ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ, ਹੌਜ ਖਾਸ, ਸੇਖ਼ ਸਰਾਇ, ਹਮਾਯੂੰਪੁਰ, ਮਸੂਦਪੁਰ ਆਦਿ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਧਵਪੁਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ‘ਵਧਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦਾ ਸੀ; ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।