ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 64500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ (ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਆਦਿ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (Central Vista) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਚਕਾਰ 13.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ‘‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ।।’’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।