ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ; ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨਓ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।