”ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਹ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਂ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਲੀਏ, ਪਰਜਾ ਪਰਜਾ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਨਾ ਜਨਮ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ, ਨਾ ਜਾਤੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ, ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2002 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਸਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ; ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀਤਲਵਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ; ਸੀਤਲਵਾੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਸੇਠ’ ਅਤੇ ‘ਤਲਵਾੜ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਤ-ਗੋਤ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਹਰੀ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (4 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਰਡ ਹੰਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ) ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਰਲ (1950-1963) ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੀਸਤਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਬਣੀ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨ/ਸਪੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।