ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (Insolvency and Bankruptcy Code-ਆਈਬੀਸੀ) 2016 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਕੁਝ 19 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Tribunal) ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debt Recovery Tribunal) ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ-ਐੱਲਆਈਸੀ) ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੋਡ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ (Non-Performing Assets) ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ) ਉੱਘੇ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ (ICICI) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ (Restructure) ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਆਈਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਥ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਈਬੀਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।