ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੂਲੀਅਸ ਸਟੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ (public discourse) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ: ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚ’, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ’, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲਟਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੁਲੀਸ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।