ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਭਾਵ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡਦਿਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੁਝ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ, ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ‘ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ; ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ/ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।