ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡੈਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵਸੀਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।