ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ/ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣ ਵਿਚਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। … ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।’’ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ (Executive) ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ’’ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।