ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 1938 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਨਵਜੀਵਨ’ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 1942 ਦੀ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ; 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 1937 ਵਿਚ ਬਣੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। 2010 ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1057 ਸੀ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ 2002 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। 2011 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ (Non-Profit)’ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ) ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਇੰਦੌਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 2014-15 ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਬਣਾਉਣ (Money Laundering) ਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤਕ ਈਡੀ ਨੇ 1569 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।