ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ; ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿ ਏਨੇ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਏਨੇ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਦਿ) ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਣਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ (demobilize) ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ (regular) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸੇ ਡਰ ਤੇ ਪੀੜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਹਨ; ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ (Contract) ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ