ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਟੀਐਸ ਤੁਲਸੀ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਰਣਨੀਤੀਘਾੜੇ/ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਖਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।