ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਹਬਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਰਿਲੀਜਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance 2020 – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਡਿਉ ਵਿਚ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਰਦ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ/ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 35,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌੜਾਪਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊੜੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।